नई दिल्ली, प्रोफेसर (डाक्टर) सुषमा यादव को एक और अहम जिम्मेदारी मिल गई है। अब वह सामाजिक न्याय की आवाज को और अधिक बुलंद करेंगी।
धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने पर अध्ययन करने के लिए केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में आयोग गठित किया है। डा सुषमा यादव को इस तीन सदस्यीय आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। सेवानिवृत आइएएस रविन्दर कुमार जैन भी इस आयोग के सदस्य होंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 6 अक्टूबर को आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है।
आयोग अध्ययन करेगा कि ऐतिहासिक रूप से सामाजिक असमानता और भेदभाव झेलते आ रहे दलित अगर संविधान के अनुच्छेद 341 में उल्लेखित धर्मों (हिन्दू, सिख, बौद्ध) के अलावा किसी और धर्म में परिवर्तित हो गये हैं तो क्या उन्हें धर्म परिवर्तन के बाद भी अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जा सकता सकता है। आयोग अध्ययन करके दो वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा।
इससे पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सदस्य व भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय हरियाणा की पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर सुषमा यादव को केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा का वाइस कुलपति बनाया गया . प्रोफेसर सुषमा यादव ने दिल्ली विश्वविद्यालय में चार दशक तक राजनीति विज्ञान का अध्यापन कार्य किया है. वह आईआईपीए में अम्बेडकर चेयर की चेयरपर्सन, इग्नू में प्रो वाइस चांसलर के अलावा व वर्तमान में यूजीसी की सदस्य भी हैं. डा सुषमा के नेतृत्व में कॉलेजों में प्रोफेसरशिप व शिक्षकों को पदोन्नति की राह आसान हुई.
प्रोफेसर सुषमा यादव का शैक्षिक जगत में काफी योगदान रहा है, वह लंबे समय से शिक्षा और उसमें होने वाले बदलावों में अपना सहयोग देती रही हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को आगे बढ़ने के अवसर देना. साथ ही उच्च शिक्षा में नए-नए प्रयोगों को पाठ्यक्रमों में शामिल करने जैसे सुधार करने में उनकी अहम भूमिका रही है. इन्होंने लगभग एक दर्जन पुस्तकें और सैंकड़ों लेख लिखें हैं.
डा सुषमा यादव ने राजनैतिक और व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर सामाजिक न्याय के लिए काम किया है. वह राष्ट्रीय मंचों पर दलित, पिछड़े वर्गों की आवाज मुखर होकर उठाती है. प्रोफेसर सुषमा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सामाजिक न्याय के प्रश्नों को बेबाकी से रखती हैं.
